एमएसएमई की सभी स्कीमस की जानकारी

1- Protection against delayed

इसके अंतर्गत यदि कोई कंपनी, सरकारी डिपार्ट्मन्ट इन MSMEs का पैसा रोकते हैं और 45 दिनों में भुगतान नहीं करता है, तो जितने दिन वो delay करेगा, उसे 45 दिनों के बाद के delay का ब्याज देना होगा- ब्याज भी 3 गुना देना होगा, जो उस समय पर बैंकिंग में चल रहा होगा उसका 3 गुना|

2-  Public Procurement Policy

इस स्कीम के अंतर्गत सरकार द्वारा MSMEs का उत्पाद खरीदा जाता है| यह सरकार द्वारा compulsory है| इसके अनुसार सभी केन्द्रीय मंत्रालयों, विभागों, PSU इत्यादि को MSMEs का minimum 25% सामान या सर्विसेज़ जरुर लेनी पड़ेगी|

3-  Prime minister employment generation scheme

इस स्कीम में 35% तक की सब्सिडी सरकार द्वारा दिए जाने का प्रावधान किया गया है| Manufacturing Sector के लिए इसमे 25 लाख, Service सेक्टर के लिए 10 लाख तक का लोन मिल सकता हैं|

4-  SIDBI

Micro, Small and Medium Enterprise को लोन लेने के लिए सरकार द्वारा Small Industrial Development Bank Of India "SIDBI" का गठन किया गया है|

5- psbloansin59minutes

लोन लेने के लिए सरकार द्वारा एक और स्कीम लॉन्च की गई है जिससे MSMEs को 59 मिनट में लोन का In Principle Sanction letter मिल जाएगा|

6-  ZED

ZED full form: "Zero Defect Zero Effect" अपव्यय को काफी हद तक कम करने के लिए (To reduce wastage, substantially), उत्पादकता बढ़ाने के लिए (increase productivity), उनके बाज़ार का विस्तार करने के लिए (Expand their market) Zed सर्टिफिकेट (certificate) fee पर सरकार द्वारा सब्सिडी भी मिलती है|

7-  Micro And Small Enterprises Cluster Development Programme

इसके अनुसार यदि एमएसएमई को किसी कॉमन फैसिलिटी या Improvement Of Technology, Skills And Quality, Market Access, Upgradations Of Associations, Set Up A Common Facility Centers Etc. जैसी सुविधाओं की जरूरत हो तो इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारत सरकार द्वारा इस योजना के तहत * 70% Grant अधिकतम के अधीन परियोजना की लागत (The cost of the project subject to the maximum) या 20 करोड़- भारत सरकार वहन करेगी|

8-  Financial Assistance For IPR

1- Domestic Patent Reimburse (प्रतिपूर्ति) - 1,00,000 रुपए तक 2- Foreign Patent Reimburse (प्रतिपूर्ति)- 5,00,000 रुपए तक 3- Trade Mark Reimburse (प्रतिपूर्ति)- 10,000 रुपए तक 4- Geographical Indication Reimburse (प्रतिपूर्ति)- 2,00,000 रुपए तक

9-  CLCSS

CLCSS full form: Credit Linked Capital Subsidy 1- Available To Both Existing & Aspiring Entrepreneurs 2- Subsidy @15% Of Institutional Credit For Technology Upgradation Upto Loan Of 100 Lakhs - यानी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए कोई मशीन खरीदना चाहते हैं एक करोड़ तक का आप लोन लेना चाहते हैं उस लोन पर एमएसएमई मंत्रालय आपको 15% तक की सब्सिडी देगा| 3- इसलिए इसे Credit Linked Capital Subsidy scheme का नाम दिया गया है|

10-  Trade Receivables  e-Discounting System

"TReDS” TReDS full form: "Trade Receivables e-Discounting System" TReDS का गठन एमएसएमई को बढ़ावा देने के मकसद से किया गया है| यदि आप किसी ऐसी कंपनी को प्रोडक्ट भेजते हो या सर्विस देते हो जिसकी टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है या कोई PSU (public sector enterprise) है या CPSC (Consumer Product Safety Commission) है या कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो उन सब को इस TReDS प्लेटफॉर्म पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा| लगभग 3 दिनों के अंदर आपको फाइनेंस द्वारा आपका पैसा मिल जाएगा| यदि आपका  ग्राहक बैंक को उसका पैसा नहीं देता तो इसमें आपकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं रहेगी|

11-  International Trade Scheme

इस स्कीम "International Cooperation Scheme" के तहत सरकार यह कह रही है कि यदि आप अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, या इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में जाना चाहते हैं तो, सरकार द्वारा आपको 1- हवाई यात्रा का किराया भी दिया जाएगा| 2- आपके प्रोडक्ट को ट्रेड फेयर तक पहुंचाने का किराया भी दिया जाएगा| 3- वहां रुकने का भी किराया देंगे| 4- आपके स्टॉल के पैसे भी काफी हद तक सरकार देगी|

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12 No Tender Documents Fee

1- इसमें माइक्रो एंड स्मॉल कैटेगरी से डाक्यूमेंट्स की फ़ीस नहीं ली जाएगी| 2- Earnest Money Deposit को भी माइक्रो एंड स्मॉल कैटेगरी में छूट है|

9-  CLCSS

CLCSS full form: Credit Linked Capital Subsidy 1- Available To Both Existing & Aspiring Entrepreneurs 2- Subsidy @15% Of Institutional Credit For Technology Upgradation Upto Loan Of 100 Lakhs - यानी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए कोई मशीन खरीदना चाहते हैं एक करोड़ तक का आप लोन लेना चाहते हैं उस लोन पर एमएसएमई मंत्रालय आपको 15% तक की सब्सिडी देगा| 3- इसलिए इसे Credit Linked Capital Subsidy scheme का नाम दिया गया है|