PM Modi Launches New Scheme For MSME: केंद्र सरकार द्वारा छोटे कारोबारियों के लिए लगातार बेहतर कदम उठाया जा रहा है! इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को सूक्ष्म,लघु एवं मझोले उद्यम (MSME) सेक्टर को आश्वासन दिया कि सरकार द्वारा छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिये जरूरी कदम उठाने की तैयारी की जा रही है! साथ ही उन्होंने यह भी यह एमएसएमई उद्यमी सरकार की “आत्मनिर्भर भारत पहल” में अहम भूमिका निभा रहे हैं!
PM Modi Launches New Schemes For MSME
एमएसएमई पर प्रधानमंत्री ने क्या कहा?
प्रधानमंत्री मोदी ने ‘“उद्यमी भारत” कार्यक्रम को संबोधित करते हुए छोटे उद्यमियों से सरकार को वस्तुओं की आपूर्ति के लिये सरकारी खरीद मंच Government e-Marketplace (जीईएम) पोर्टल पर पंजीकरण कराने के लिए भी कहा है!
साथ ही उन्होंने यह भी कहा की, “एमएसएमई आत्मनिर्भर भारत के लिये बहुत जरूरी है! एमएसएमई क्षेत्र ने पिछले आठ साल में आत्मनिर्भर भारत को एक आकार देने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है!”
आठ साल में बजट कितना बढ़ाया?
आठ साल में भारत सरकार द्वारा बजट 650% से अधिक बढ़ाया गया!
मोदी जी ने कहा की, “मैं चाहता हूं कि अगले सप्ताह GEM पोर्टल पर एक करोड़ नये पंजीकरण हो!”
साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि, “सरकार ने एमएसएमई सेक्टर को मजबूत बनाने के लिये पिछले आठ साल में बजट 650% से अधिक बढ़ाया है!”
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यदि कोई उद्योग आगे बढ़ना चाहता है! या विस्तार करना चाहता है तो सरकार न केवल उसे समर्थन कर रही है बल्कि नीतियों में भी जरूरी बदलाव ला रही है!
खादी और ग्रामोद्योग पर क्या असर पड़ा?
यही नहीं खादी और ग्रामोद्योग का कारोबार एक लाख करोड़ के पार पहुँच गया!
प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि, “खादी और ग्रामोद्योग का कारोबार पहली बार एक लाख करोड़ के पार पहुंचा है! खादी बिक्री पिछले आठ साल में चार गुना तक बढ़ी है!”
इससे पहले भी, मोदी ने एमएसएमई के प्रदर्शन को बढ़ाने और उसे गति देने को लेकर 6 हज़ार करोड़ रुपये की योजना “RAMO” ‘रैंप’ (रेजिंग एंड एक्सिलेरेटिंग एमएसएमई परफार्मेन्स) की शुरुआत की थी!
साथ ही उन्होंने वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात (EXPORT) को प्रोत्साहित करने के लिये ‘पहली बार निर्यात करने वाले MSME Exporters की क्षमता निर्माण (सीबीएफटीई) की योजना शुरू की!
साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) की नई विशेषताओं की भी शुरुआत भी की!
इसमें विनिर्माण क्षेत्र (Manufacturing area) के लिये अधिकतम परियोजना लागत 2500,000 रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये तथा सेवा क्षेत्र में 10,00000 रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करना शामिल है!
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