India Budget 2022 in Hindi: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया, वित्त मंत्री ने दिए ये बड़े तोहफे!

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कॉरपोरेट टैक्स को 18% से घटाकर 15% कर दिया| इसमें उन्होंने दिव्यांगों को भी राहत देने की बात कही है|

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कॉरपोरेट्स को मिला यह लाभ

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने संसद में पेपरलेस बजट पेश करते हुए कहा कि नई निगमित विनिर्माण कंपनियों (Newly incorporated manufacturing companies) के लिए 15% की रियायती कॉर्पोरेट टैक्स की दर (concessional corporate tax rate) मार्च 2024 तक एक और वर्ष के लिए उपलब्ध रहेगी|

वित्त मंत्री ने वर्चुअल डिजिटल संपत्ति (virtual digital asset) के हस्तांतरण (transfer) से होने वाली कमाई पर भी 30% टैक्स का प्रस्ताव रखा है|

वित्त मंत्री ने कहा कि “एक सीमा से अधिक आभासी संपत्ति (virtual asset) के हस्तांतरण के स्रोत पर 1 फीसदी कर (TDS – Tax Deducted at Source) काटा जाएगा, उपहार पर कर लगाया जाएगा|

इंडस्ट्री को क्या मिला?

यह बजट इंडस्ट्री के लिए बूस्टर का काम करेगा| वित्त मंत्री के इस फैसले पर M&A Tax and Regulatory Services, BDO India के एसोसिएट पार्टनर, हैरी पारिख ने कहा कि “सभी लंबी अवधि की पूंजीगत संपत्तियों पर सरचार्ज की रेट को 15% तक सीमित करना स्पष्ट रूप से संपत्ति हस्तांतरण के लिए एक बूस्टर के रूप में काम करेगा”

जैसे कि: घर की संपत्ति की बिक्री, गैर-सूचीबद्ध स्टॉक (unlisted stock) इत्यादि|

स्पष्ट रूप से यह कदम वैकल्पिक निवेश (alternative investment) के लिए कराधान और लिस्टेड स्पेस के बीच के अंतर को कम करेगी|

MSME sector को क्या मिला?

India Budget 2022 में MSME सेक्टर को 2 लाख करोड़ का अतिरिक्त कर्ज दिया गया साथ ही वित्त मंत्री ने दिए ये बड़े तोहफे

लगातार दूसरी बार पेश हो रहे paperless आम बजट में  सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई के लिए कई अहम ऐलान किए गए| 

ECLGS (Emergency Credit Line Guarantee Scheme) के तहत 130 लाख से अधिक एमएसएमई को लोन दिए गए हैं। 

ECLGS के दायरे को 50 हजार करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपए तक कर दिया गया है। इससे 2 लाख करोड़ रुपए तक का अतिरिक्त लोन मिल सकेगा।

वित्त मंत्री ने बताया कि  ई-श्रम, उद्यम, एनसीएस और असीम पोर्टल्स को लिंक किया जाएगा। इससे एमएसएमई का दायरा और भी बढ़ जाएगा।

Emergency credit line guarantee, जिसके द्वारा MSMEs को अतिरिक्त ऋण प्रदान किया है, को मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है। वहीं, अतिरिक्त कर्ज (additional debt) खासतौर से हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को दिया जाएगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों) की रेटिंग के लिए 6,000 करोड़ रुपये के कार्यक्रम को अगले पांच वर्षों में लागू किया जाएगा। 

वित्त मंत्री ने आम बजट 2022-23 पेश करते हुए कहा कि “डिजिटल आधारभूत ढांचे को बढ़ावा देने की पहल के तहत ‘देश स्टैक ई-प़ोर्टल’ शुरू किया जाएगा”

साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि “ड्रोन शक्ति के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा”

साथ ही यह भी अवश्य देखें:

एमएसएमई क्या है? तथा MSME full form

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